ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਇਲੇਟ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 53.1 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।