ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ  ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ (ਦਰਿਆਵਾਂ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ  ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 1873 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ  ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ  ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਗਪਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1969-70 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਤ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਭਾਵ 43.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼  ਲਗਪਗ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਤ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 1969-70 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 56.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28.65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਂਹ ਤਰਫ਼ੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ  ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1965-66 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 26,000 ਸੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਦੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਸੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਰੇ ਤੱਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਪੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈ। 

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1969-70 ਵਿੱਚ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 46.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਵਲ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2010-11 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 27.4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 72.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 28.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਦਰਾਸ ਵੀ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ) ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ‘ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ’ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ?

29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕੇ। ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜਬਰਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1978 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ 1985-87 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਂਜੂ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜੀਰੀ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ (Reorganisation) ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਏ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਸੰਪਰਕ: 090138-69336