ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਡੀਕ“ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਰਤਨ“ ਐਵਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਹਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਫਰਤ ਤੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ਼ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ  ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਫ ਦਰਸਾਂਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਖਜ਼ ਵਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ੪੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੁਨ ਡੁਲਿਆ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਇਆ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਿਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁੱਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵੀਧਿਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ੧੯੬੭ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ  ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਂਉਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਜ਼ ਵਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਡ) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਆਰ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਜਥੇ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥਗੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।