ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸੀਬੀਆਈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਭੋਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ 3 'ਚੋਂ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।