ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ- ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-15 ਕਿਲੋ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਾਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਕਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25-1ਏ ਅਧੀਨ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

25 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ, 2 ਏ. ਕੇ. 47 ਅਸਾਲਟਾਂ, 5 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 520 ਰੌਂਦ, ਇਕ ਸਬ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਸਮੇਤ 150 ਰੌਂਦ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ, 2 ਫਿਊਜ਼, ਵਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਢੰਡੋਵਾਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੰਨਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਘ ਥੋਬਾ ਤੇ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ -ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ: ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।