ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੜ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਯੋਸਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਗੇ।’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੇਰ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।