ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਟਰਾਇਲ ਆਫ ਦੀ ਗਰੇਵ) ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ!

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ!

ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ!

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਟਰਾਇਲ ਆਫ ਦੀ ਗਰੇਵ) ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 15 ਜਨਵਰੀ, 2014-(ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ, 1914 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਝੂਲਦਾ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਅਫਸੋਸ! ਜਿਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਮਾਣਮੱਤਾ 'ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ-84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਭਾਈਵਾਲ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ 'ਚੋਂ) ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ 'ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ (ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੈਚਰ ਨੇ ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਲੈਂਡਜ਼, ਈਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਜੂਨ-84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਬੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।

ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ (1849 ਈ. ਵਿੱਚ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੀ ਚੀਸ ਵੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮਝਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੂਨ-84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਟੋਟਲ ਵਾਰ' ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 'ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ' ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਮੈਕਲਾਊਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥੌਟ' ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫਿਤਰਤ' ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਕ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਬੂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ-84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਟਰਾਇਲ ਆਫ ਦੀ ਗਰੇਵ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ 'ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ' ਨੂੰ ਜੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਰੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ-ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਜਨਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਦੁਖਦ-ਯਾਦ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕੇ।' ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ' ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ?