'ਅਫਸਪਾ' ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ-ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ- ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਅਫਸਪਾ' ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ | ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਦਕਿ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਧਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਦ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 'ਅਫਸਪਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਿਛੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ | 

ਹੁਰੀਅਤ (ਗ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਤਹਿਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ | ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੌਜ ਖਾਮਖਾਹ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਹੈਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਹੈ | 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਹਮਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੀਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆੳਾੁਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ |