ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

<p>ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ<br></p>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ (ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ) ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ 14 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।