ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਆਰ ਐਮ. ਲੋਧਾ, ਐਚ ਐਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਐਸ. ਜੇ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2001 ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ 14 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।