ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਨ, ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2012 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਲ. ਕੇ. ਵੈਂਕਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।