ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੱਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।