ਬਠਿੰਡਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 179 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 407, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 23, ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 11 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 943 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 2221 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 2371 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2229 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਾ ਲਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 405 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 6.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਫੌਰੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 31 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 19998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਦੀ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।