ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਮੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਟਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”