ਜਲੰਧਰ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲਾਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।