ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟਿ੍ਰਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਾਦਲ ਐਨਆਰਆਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਐਲੀਸ਼ਨ ਟਾਰਟ ਐਕਟ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐਸਐਫਜੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗਿਠਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਨੇਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।