ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਪਰੈਲ 2014 (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ: "ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ"। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਈਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਛਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੇ ਦੋ ਮੁਖ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕੁਲੀਨ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਆਮ ਰਈਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਰਈਅਤ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਨਾ-ਉਮੀਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦੇ ਉੱਠੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਛ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਲੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕੋ-ਇਕਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਦਲ ਕੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਚਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰੂ-ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ; ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ (ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ/ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਸੱਚ ਅਧਾਰਤ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਂ ਦੰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।