ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੀ

ਬਠਿੰਡਾ- ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ 2007 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 11 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੰਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਦੱਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।