ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਤੇ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਏ।