ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ/ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ (ਹਰਿਆਣਾ) ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ  ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੈਸ. ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘75 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਣ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਹਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਰੀ ਤੇ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਸਮੇਤ 36 ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ), ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੀਐਮਐਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਪਿੰਗ ਤੇ ਸਾਈਫਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ।