ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਐਲਾਨ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਯਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਅਹਿਤਿਆਤ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਨ. ਦੱਤੂ, ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਐਮ.ਵਾਈ. ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।