'ਗੁਪਤ' ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ - ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ 10 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ 10 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਲੇ ਇੰਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ. ਡੀ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |