ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

<p>ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ<br></p>

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਸਾਲ 2007 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਿਠਤ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਿਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 2013 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।