ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ; ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ

ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਅਪਰੈਲ 07, 1964 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੜਾਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ઠਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ਼, ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1983 ਵਿਚ ਕਾਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣੇ।ਉਪਰੰਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਗੁਰਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 

ਜੂਨ1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 1987-1988 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ। 1990 ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। 1993 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2006 ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ। 29 ਅਪਰੈਲ 2008 ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 22 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 26 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 20 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਚੁੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੈਮਰੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਆਦਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 137  ਮਿਤੀ 21-09-2012, ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121 ਏ, 120 ਬੀ, 153, 153 ਏ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਬਾਰੂਦ ਐਕਟ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 18, 20, 22, 23, 28, 38, 39, 40 ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਆਦ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ  ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਊਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਸੀਆ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 32 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਭਗੌੜਾ ਹਨ ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 32 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਬੜਾਪਿੰਡ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾਪਿੰਡ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਮਕਾਈ ਜਾਓ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ''ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ'' ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ 2013 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਸਤੰਬਰ 2013 ਪੈ ਗਈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 32 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 24 ਸਤੰਬਰ 2013 ਪੈ ਗਈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਪੈ ਗਈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਦਾਖਲ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਪੈ ਗਈ।19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਦਸੰਬਰ 2013 ਪੈ ਗਈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰੀਕ 17 ਦਸੰਬਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੀ. ਪੁਰੀ) ਹੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2013  ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ 28-10-2013 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 20 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੀ. ਪੁਰੀ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 31 ਜਨਵਰੀ 20143 ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਮੀਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਮਾਰਚ 2014 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਗਲ਼ੀ ਤਰੀਕ 14 ਮਾਰਚ 2014 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਗਲ਼ੀ ਤਰੀਕ 25 ਮਾਰਚ 2014 ਪਾ ਦਿੱਤੀ।25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਪਰੈਲ 2014 ਪਾ ਦਿੱਤੀ।4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ 2014 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕ 4 ਅਗਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ-ਏ-ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2014 ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਸ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਰੱਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ  ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਕੇਸ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ!

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

98554-01843