ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਥਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।