ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ (ਬੀਐਮਐਲ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਫੁਟਕਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 2010 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਬੀਐਮਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 2007 ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੰਮੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ/ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਮਐਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।