ਰੋਹਤਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। 

ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।