ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਕਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।