ਮੋਰਚਿਆਂ ਲੇਖੇ ਉਮਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ

<p>ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ।<br></p>

ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਦੇ- ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ 

ਬਠਿੰਡਾ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ)- ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਰ ਸਿੰਘ,ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੇ ਬਸਾਖਾ ਸਿੰਘ (85) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2000 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ,ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।