ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨੀਅਤ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ- ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 'ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਕਤਲ' ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 'ਸਟੈਂਡ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

17 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (ਨੰਬਰ-2149, 18/7/14) ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਨੰਬਰ 1/89/14-2ਗ7) 17 ਮਈ 2014 ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੈਦ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ 'ਅਸਲ ਕੈਦ' ਸੱਤ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਗਈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ''ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਸਜਾ ਵੱਜੋਂ ਕੱਟੇ ਸਨ।'' ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ''ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਸਲ ਕੈਦ' ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' 

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਅਸਮਰਥਾ' ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਖੁੱਲ੍ਹ' ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਏਜੀਡੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 119 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦੀ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।