ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਬਲਾਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ (ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਡੀ ਸੀ ਪੀ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ ਐਸ ਪੀ) ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਵਰਕਰ ਜੈਯਾ ਵਿੰਧਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ. ਰੋਸਈਆ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।

ਓਧਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫ੍ਰੈਂਡਸਿ਼ਪ ਰਿਕਵੇਸਟ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।