ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ

ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਜਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 'ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2012' ਦੇ ਨਿਯਮ 2-ਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੋਧ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ 'ਚੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।