ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ, ਐਨ ਸੀ ਏ ਈ ਈ ਆਰ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਐਫ ਐਮ) ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚਲਾ, ਘਿਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1946 ਤੇ 1978 ਦੇ ਡਿਮਾਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1946 ‘ਚ 1000 ਤੇ 10000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 1954 ‘ਚ 1000 ਤੋਂ 5000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10000 ਦਾ ਨੋਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1973 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।