ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ:

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਵ: ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਪਰੇਨਨਾ ਸਦਕਾ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲਗਭਗ ੧੦੦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੨੦੦੯ ਤੋਂ ੨੦੧੧ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।੧੦ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੫ ਤੱਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ੮੩ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। 

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ੧੨੦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਉਮਰਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ! ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦਾ ਉਕਤ ਆਡਰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਆਡਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੀ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਬਦ ਰਿਮਸ਼ਿਨ (ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਡਨ (ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ), ਰਿਪਰੀਵ(ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ), ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ), ਰਿਮਿਟ (ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਤੇ ਕਮਿਊਟ (ਬਦਲ ਦੇਣਾ ) ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਆ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰੀਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਮਤ ੭ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ੩ ਬੰਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੨-੨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ੯ ਜਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦੇ ਆਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ੨੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ੧੨ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੮ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ੪੦ ਮਿਤੀ ੩੦-੧੨-੧੯੯੪, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ ੩੦੨ (ਕਤਲ) ਤੇ ੧੨੦-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼), ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ੪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ?ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੧੯੮੭ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ੮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ੧੦-੧੦ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ੩ ਕੁ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ੧੯੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ੬੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਭ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਝਪਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੈਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ੨੦੦੫ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ੮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ੭ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ੧ ਸਾਲ ੮ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕਿਵੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?

ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਪਰਕ: ੯੮੫੫੪-੦੧੮੪੩