ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤੱਥ

(ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ)

੧. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਟ ਸਟੇਅ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਈਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ, ੧੦ ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ/ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹਨ)।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ੯ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ੮੩ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ੧੨੦ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ੧੦ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

੨. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਕੁੱਲ ੨੦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੫ ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ੧੫ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

੩. ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ੧੦, ੧੨, ੧੪, ੧੬, ੧੮ ਜਾਂ ੨੦ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ?

੪. ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਲ ਕੈਦ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕੈਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ. ਜੀ. - ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਨੇਕ-ਚਲਣੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਕ-ਚਲਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਨੇਕ-ਚਲਣੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

੫. ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਕੁੱਲ ੧੬ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ੧੪ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੪ ਬੰਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ੪ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ੧੦-੧੦ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੯੯੯ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੬. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ?

ਉੱਤਰ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਬਾਪੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰਾਂ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਯੂ. ਪੀ.) ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

੭. ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉੱਤਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ੮ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ੫ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ੭ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ੧ ਸਾਲ ੮ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

੮. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਛੋਟ ਪਾਉਣ'' ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੧੩ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ?

੯. ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ ੭੨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੧੦. ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉੱਤਰ: ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਲਟਰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐਨ. ਐਸ. ਸੀ. ਐਨ. - ਆਈ. ਐਮ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

੧੧. ਕੀ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੭ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ੧੬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਈ ੨੦੦੫ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

੧੨. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਹਾਂ ਜੀ। ੧੯੮੬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

੧੩. ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ) ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ (੯੪ ਸਾਲ), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (੮੫ ਸਾਲ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (੭੭ ਸਾਲ), ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (੭੪ ਸਾਲ), ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (੭੩ ਸਾਲ), ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ (੭੨ ਸਾਲ) ਮਾਨ ਸਿੰਘ (੭੦ ਸਾਲ) ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (੬੫ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (੬੨ ਸਾਲ) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੧੪. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ: ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ੧੩ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

੧੫. ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਉੱਤਰ: ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਅ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।