ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ-ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ | 

ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ''ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ'' ਭਾਵ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਾਇਆ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਨ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-11 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)ਜੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੈ | 

ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ (ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਇਜ਼ਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ |