ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ- ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਮੌਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਸੀਮ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੌਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਡੀ, ਭਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।