ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਮਕੀ

• ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਏ 

• ਰਾਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਅਹਿਮ 'ਅੜਿੱਕਾ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ਅਰੰਭੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੱਜਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ | 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਉਰਫ਼ ਮੁਰੂਗ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਮੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕਿ੍ਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 48/2014 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ, ਫਿਰ 20 ਅਤੇ ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਉਕਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ 14 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |