ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ

ਮਾਨਸਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੀਐਮਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼  ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਮਐਲ ਨਹਿਰ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 7-8 ਬੁਰਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਾਫ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਸਿੰਗੜੀ ਛੇੜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 'ਯਤਨਸ਼ੀਲ'' ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਗਏ।

ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਢੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ. ਈ. (ਪਟਿਆਲਾ) ਪੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ?