ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੇਠ ਡੇਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।