'ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

- ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਨਿਕਸਨ-ਮਾਓ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੋਧਣ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 

ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐਨ ਸੀ ਜੀ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਕਰ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਿਨ ਪਾਵੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿੱਟ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕਮੱਤ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸਾਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ' ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਰੀ ਲਿਊਗਰ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ 'ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ' ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ 'ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਗਵਾਈ' ਤੇ 'ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ' ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ (ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ) ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪੈਲੇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਕੋਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਜਾਂ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਨੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਦਿਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 26/11 ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਖਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ (ਈਡੀਏ) ਅਹਿਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 14 ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਐਫ-16 ਏ/ਬੀ 'ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਲਕਨ' ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, 59 ਟੀ-37 ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਅਤੇ 374 ਐਮ-113 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਕਰੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਖੀਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ 'ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ?