ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

<p>ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ<br></p>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖਵਾਾਉਂਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ  ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ 'ਆਪ'  ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ  ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੋ ਪਏ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਸਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ' ਤੇ 'ਹਵਾਲਾ' ਜਰੀਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ਼੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।