ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ?

Posted on July 11th, 2015

- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ‘ਪੰਥਕ’ ਆਗੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਹੀਣ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਉੱਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸ²ਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਰਮਦਲੀਏ ਆਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ।’

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਹ ਸੀ,‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸੰਬਾਦ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਲਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸੰਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰਲ ਵਿਧਾਨ (ਢਾਂਚੇ) ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਡਰਲ ਨਵ-ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਇਸ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਿਲਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਨਫੈਡਰਲ਼ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਗਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਪੈਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖ਼ਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜੁਰਅਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।