ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆ ਫ਼ੌਰੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਸਾਲਾਨਾ) ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।