* ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।