ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁੜ-ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸੇਖੂਵਾਲ ਆਦਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸੇਖੂਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ, ਗੋਲਫ਼ ਕੋਰਸ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਐਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।