'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ'

ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ 'ਪਾਣੀ' ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਪਾਣੀ' ਬਣੇਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ) ਵਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ' ਤੇ 'ਲੋਅਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਪਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਲੋਅਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। 

1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜ-ਆਬ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ) ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।  ਸਤਿਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਲਮ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਡਵਰਕਸ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1948 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ' ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ' ਨਿਕਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ, ਝਨਾਂ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਿਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨੀ ਗਈ।

ਪਰ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ' ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ, 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ' ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਘੁਸੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 80 ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 'ਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ 'ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ' ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 1981 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਪੂਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜੂਨ '84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ -ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਹਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2002 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈੱਡ-ਲਾਈਨਜ਼ (ਨੀਯਤ ਤਰੀਕਾਂ) ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ, 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004' ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦਵੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2004 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ, ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ। 

ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਅਦਾਲਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ?