ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਫੋਨ: 99889-00003

bhupinderscheema@gmail.com

ਮਨੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:

ਪਵਣੁ ਗੁਰੁ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੁ ਮਹਤੁ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ 8)

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੇ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ 133)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ :

''ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 1/3 ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।''

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਿ ਪਿਛੋਕੜ:

15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਅ। ਨੌਬਤ ਜੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ: 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਰਿਅਸਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪ-ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78,79,80 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 262 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ: 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਪਾ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਹਏ ਦੇਸ਼, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਖਤਰ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 1965 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੂਲਿੰਗ) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਕੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੋਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾ ਵਿਚੋ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ।

ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 262 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।''ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੌਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' (ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੇਸ ਟਿੱਪਣੀ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲਾਪਣ: 

1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ:

ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ:

 ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦ: 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1969 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ:

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ:

ਪੰਜਾਬ: 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਰਾਜਸਥਾਨ: 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ, 1955 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

ਪੰਜਾਬ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਰਾਜਸਥਾਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 299 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।1976 ਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤਹਿਤ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 171.7 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤਹਿਤ:

ਪੰਜਾਬ: 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਰਾਜਸਥਾਨ: 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਹਰਿਆਣਾ: 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਦਿੱਲੀ: 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸਮੀਰ: 6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿਚ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਪੰਜਾਬ: 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਰਾਜਸਥਾਨ: 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਹਰਿਆਣਾ: 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਦਿੱਲੀ: 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ 40% ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਾਿਦ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

3. ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: 

ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਵੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1982 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ 1983 ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 139-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ 139-ਏ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ।

ਮੀਡੀਆ: 

ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਥੰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ''ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।'' (ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਲਡ ਵਿਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ)

ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹਮੇਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਾਥ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਲੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਕਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਚਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।