ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ- ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਟਿਉੂਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿੱਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਂਗ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।