ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ (21 ਫਰਵਰੀ) ਮੌਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।